India’s New CCTV Policy: Secure, Smart & Made in India!
सीसीटीवी सुरक्षा और खरीद पर नए सरकारी नियम: जानिए क्या बदला है?
भारत सरकार ने देश की सुरक्षा को मजबूत करने और ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने के लिए सीसीटीवी (CCTV) और वीडियो निगरानी प्रणाली (VSS) से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। गृह मंत्रालय की पुलिस आधुनिकीकरण शाखा द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (Office Memorandum) के अनुसार, अब सभी सरकारी एजेंसियों को सीसीटीवी और निगरानी उपकरणों की खरीद नए नियमों के अनुरूप करनी होगी।
क्या हैं मुख्य बदलाव?
1. ‘मेक इन इंडिया’ को प्राथमिकता
सरकार ने 6 मार्च 2024 को सार्वजनिक खरीद आदेश (Public Procurement Order – PPO) 2017 में संशोधन किया है, जिसके तहत सरकारी संस्थानों को भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित सीसीटीवी और निगरानी उपकरण खरीदने को प्राथमिकता देनी होगी।
• यह निर्णय भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने और चीन समेत अन्य विदेशी देशों से आने वाले उपकरणों पर निर्भरता कम करने के लिए लिया गया है।
• सरकारी एजेंसियां केवल उन्हीं कंपनियों से सीसीटीवी और निगरानी उपकरण खरीद सकेंगी जो ‘मेक इन इंडिया’ मानकों के तहत आती हैं।
• यह कदम स्थानीय निर्माताओं को बढ़ावा देगा और भारतीय बाजार में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा।
2. सुरक्षा मानकों को और कड़ा किया गया
9 अप्रैल 2024 को सरकार ने “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी वस्तु (अनिवार्य पंजीकरण) आदेश, 2021” में संशोधन किया है।
• अब सीसीटीवी सिस्टम, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) को नए सुरक्षा मानकों के अनुसार प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।
• यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि विदेशी निर्मित सीसीटीवी सिस्टम में साइबर सुरक्षा से जुड़ी कई खामियां पाई गई हैं, जिससे संवेदनशील जानकारी लीक होने का खतरा बढ़ जाता है।
• अब बाजार में बिकने वाले सभी सरकारी उपयोग के सीसीटीवी सिस्टम को नए सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा, जिससे डेटा सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
3. सीसीटीवी से डेटा लीक का खतरा – सरकार की चेतावनी
11 मार्च 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें सीसीटीवी कैमरों, डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर (DVR) और नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर (NVR) से जुड़ी जानकारी लीक होने के खतरे को लेकर आगाह किया गया।
• रिपोर्ट्स के अनुसार, कई बार विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिंग सिस्टम में सुरक्षा कमजोरियां पाई जाती हैं, जिससे संवेदनशील जानकारी असुरक्षित हो सकती है।
• हैकर्स इन कमजोरियों का फायदा उठाकर सरकारी प्रतिष्ठानों और महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा फुटेज तक पहुंच सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।
• सरकार ने सभी सरकारी संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे अपने सीसीटीवी सिस्टम की नियमित जांच और साइबर सुरक्षा ऑडिट कराएं ताकि कोई भी साइबर हमले का शिकार न बने।
4. सभी सरकारी एजेंसियों के लिए नए दिशानिर्देश अनिवार्य
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों, पुलिस आयुक्तों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि वे सार्वजनिक खरीद आदेश (PPO) 2017 का पालन करें।
• अब किसी भी सरकारी एजेंसी को सीसीटीवी और निगरानी उपकरणों की खरीद के लिए नए दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
• सभी सरकारी भवनों, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों को नए सुरक्षा मानकों के तहत जांचा जाएगा।
• साथ ही, सभी सरकारी एजेंसियों को स्थानीय स्तर पर निर्मित और प्रमाणित उपकरणों को ही खरीदने की सिफारिश की गई है।
क्या होगा इन नए नियमों का प्रभाव?
1. साइबर सुरक्षा होगी मजबूत
• सरकारी और संवेदनशील स्थानों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों से डेटा लीक होने की संभावना को रोका जा सकेगा।
• साइबर हमलों और डेटा चोरी से बचाव के लिए सुरक्षा मानकों को मजबूत किया जाएगा।
• किसी भी अनधिकृत व्यक्ति या विदेशी कंपनी द्वारा सरकारी सीसीटीवी फुटेज एक्सेस करने पर रोक लगेगी।
2. भारतीय कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा
• ‘मेक इन इंडिया’ योजना के तहत भारतीय सीसीटीवी निर्माताओं को अधिक सरकारी ऑर्डर मिलेंगे।
• इससे भारतीय कंपनियों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका मिलेगा और देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
3. सरकार की विदेशी कंपनियों पर निर्भरता होगी कम
• अब सरकार चीनी और अन्य विदेशी कंपनियों के सीसीटीवी उपकरणों पर कम निर्भर रहेगी।
• विदेशी कंपनियों के कैमरों की जगह अब भारतीय कंपनियों के कैमरे और निगरानी उपकरण लगाए जाएंगे, जिससे डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
सरकार के ये नए नियम राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। सीसीटीवी और वीडियो निगरानी प्रणाली अब पहले से अधिक सुरक्षित होगी, जिससे डिजिटल डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और देशी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल सुरक्षित, प्रमाणित और ‘मेक इन इंडिया’ के तहत निर्मित उपकरणों का उपयोग करें ताकि साइबर खतरों से बचा जा सके।
आपको क्या करना चाहिए?
• यदि आप सरकारी विभाग या एजेंसी के लिए सीसीटीवी सिस्टम खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो केवल उन्हीं उपकरणों को खरीदें जो सरकार द्वारा प्रमाणित हों।
• अपने मौजूदा सीसीटीवी सिस्टम की सुरक्षा ऑडिट कराएं और देखें कि क्या वे नए दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
• साइबर सुरक्षा से जुड़े इन नए नियमों के बारे में जागरूकता फैलाएं और सुनिश्चित करें कि आपका सीसीटीवी सिस्टम किसी भी तरह की डेटा चोरी या साइबर हमले से सुरक्षित है।
सरकार का यह कदम देश की साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह सुनिश्चित करेगा कि देश का संवेदनशील डेटा सुरक्षित रहे और भारत डिजिटल सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बन सके।
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