कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की शर्तों को दी मंजूरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद
प्रभाव जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना
नई दिल्ली, 28 अक्तूबर 2025 (PIB): प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) की Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय से देशभर के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों में उत्साह का माहौल है।
सरकार के अनुसार, 8वां वेतन आयोग एक अस्थायी निकाय होगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक अंशकालिक सदस्य और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह आयोग अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगा। आयोग आवश्यक समझे तो किसी विषय पर अंतरिम रिपोर्ट (interim report) भी प्रस्तुत कर सकेगा।
आयोग इन बिंदुओं को ध्यान में रखेगा:
देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय अनुशासन (fiscal prudence) की आवश्यकता। विकासात्मक योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की जरूरत। गैर-अंशदायी पेंशन योजनाओं की वित्तीय लागत। आयोग की सिफारिशों का राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर संभावित प्रभाव, जो प्रायः कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाती हैं। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSUs) और निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन, भत्तों और कार्य स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन।
केंद्रीय वेतन आयोग समय-समय पर गठित किए जाते हैं ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संरचना, सेवा शर्तों और सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा कर आवश्यक सुधार सुझाए जा सकें। सामान्यतः प्रत्येक वेतन आयोग की सिफारिशें लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती हैं।
इस परंपरा के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का प्रभाव 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। सरकार ने जनवरी 2025 में इस आयोग के गठन की घोषणा की थी ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों की पुनर्समीक्षा की जा सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल सरकारी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि देश की आर्थिक व्यवस्था में वेतन पुनर्संतुलन (salary realignment) का भी अवसर प्रदान करेगा।
– स्रोत: PIB दिल्ली
🔹 रिपोर्ट: जवान टाइम्स
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