Government Launches 51 Role-Specific Online Courses Under Mission Karmayogi – Enroll Now!
मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए नई ऑनलाइन कोर्स सुविधा
नई दिल्ली, 3 फरवरी 2025 – भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने सरकारी अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने और उन्हें आधुनिक तकनीकों व प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करने के लिए 51 नई भूमिका-विशिष्ट ऑनलाइन पाठ्यक्रमों (Role-Specific Online Courses) की शुरुआत की है। ये पाठ्यक्रम प्रतिष्ठित Coursera, edX और अन्य EdTech प्लेटफार्मों पर उपलब्ध होंगे, और इनका उद्देश्य मिशन कर्मयोगी के तहत सरकारी कर्मचारियों को दक्ष बनाना है।
मिशन कर्मयोगी भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम (Capacity Building Program) है, जो सरकार के पारंपरिक नियम-आधारित प्रणाली (Rule-Based System) को भूमिका-आधारित प्रणाली (Role-Based System) में बदलने पर बल देता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना है, ताकि वे अपनी भूमिकाओं को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें।
iGoT (Integrated Government Online Training) प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 1700 से अधिक ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, जिन्हें प्रतिष्ठित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs), प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ATIs) और अन्य प्रमुख संगठनों द्वारा तैयार किया गया है। अब सरकार ने 2025-26 के लिए 51 नए पाठ्यक्रमों को शामिल करने की घोषणा की है, जो विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं के अनुसार विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए हैं।
प्रमुख विशेषताएँ और लाभ:
1. व्यापक विषयों की उपलब्धता – इन पाठ्यक्रमों को 27 प्रमुख प्रशासनिक व तकनीकी क्षेत्रों के अनुसार तैयार किया गया है, जिनमें शामिल हैं:
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग
• डेटा विश्लेषण (Data Analytics) और साइबर सुरक्षा (Cybersecurity)
• ऊर्जा प्रबंधन (Energy Management) और सतत विकास (Sustainable Development)
• शहरी नियोजन (Urban Planning) और जल प्रबंधन (Water Management)
• सार्वजनिक वित्त (Public Finance) और व्यापार नियमन (Trade Regulation)
2. भूमिका-आधारित सीखने पर जोर – प्रत्येक पाठ्यक्रम को सरकारी अधिकारियों की विशेष भूमिकाओं के आधार पर डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए:
• IT विभाग के अधिकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल शासन (Digital Governance) पर कोर्स कर सकते हैं।
• पर्यावरण विभाग के अधिकारी सतत विकास और जल प्रबंधन पर आधारित पाठ्यक्रम ले सकते हैं।
• शहरी विकास मंत्रालय से जुड़े अधिकारी शहरी नियोजन और स्मार्ट सिटी प्रबंधन से संबंधित कोर्स कर सकते हैं।
3. स्वतंत्र और लचीला प्रशिक्षण – ये पाठ्यक्रम स्व-गति (Self-Paced Learning) आधारित हैं, जिससे अधिकारी अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें पूरा कर सकते हैं।
4. शुल्क प्रतिपूर्ति योजना – सरकारी अधिकारी प्रति वर्ष अधिकतम 5 पाठ्यक्रमों के लिए ₹27,000 तक की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे करें आवेदन?
1. कोर्स चयन और नामांकन:
• अधिकारी iGoT प्लेटफॉर्म या सीधे संबंधित EdTech प्लेटफार्म (Coursera, edX आदि) पर लॉग इन कर अपने पसंदीदा पाठ्यक्रम का चयन कर सकते हैं।
• पाठ्यक्रम स्व-गति आधारित (Self-Paced Learning) होंगे, जिससे उन्हें कार्यभार के साथ संतुलन बनाए रखने में सुविधा होगी।
2. कोर्स पूरा करने के बाद प्रमाणपत्र प्राप्त करें:
• अधिकारी कोर्स पूरा करने के बाद प्रमाणपत्र (Completion Certificate) प्राप्त करेंगे, जिसे वे iGoT प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं।
3. शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन:
• अधिकारी को शुल्क भुगतान की रसीद और प्रमाणपत्र के साथ DoPT को प्रतिपूर्ति आवेदन भेजना होगा।
• 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक पूरा किए गए कोर्स इस प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत आएंगे।
कौन-कौन अधिकारी इस योजना के पात्र हैं?
• अखिल भारतीय सेवाओं (IAS, IPS, IFS) के अधिकारी, जिनका न्यूनतम 4 वर्षों का कार्य अनुभव हो।
• केंद्र सरकार के ग्रुप ‘A’ अधिकारी, जो Central Staffing Scheme के अंतर्गत कार्यरत हैं।
• केंद्रीय सचिवालय सेवा (CSS) और केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर्स सेवा (CSSS) के अधिकारी, जिनका पद डिप्टी सेक्रेटरी या वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के समकक्ष है।
सरकारी विभागों के लिए निर्देश:
भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे इस योजना का व्यापक प्रचार करें और अधिकारियों को इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।
मिशन कर्मयोगी के तहत यह पहल सरकारी अधिकारियों को आधुनिक कौशल और नवीनतम तकनीकों से लैस करने में सहायक होगी। इससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और परिणाम-उन्मुखता को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही, यह “विकसित भारत 2047” (Viksit Bharat 2047) के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।
यह योजना सरकार के डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और सुशासन के लक्ष्यों के अनुरूप है, जिससे सरकारी अधिकारी वैश्विक मानकों के अनुसार अपने कौशल को उन्नत कर सकें और राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकें।
– रिपोर्ट: विशेष संवाददाता, नई दिल्ली
दोस्तो, अगर आप CAPF से संबंधित सभी ख़बरें पढ़ना चाहते हैं, तो Jawan Times का WHATSAPP CHANNEL जरूर फॉलो करें।