Home Minister Amit Shah Chairs Meeting on Cyber Security and Cyber Crime
साइबर सुरक्षा पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक
अमित शाह बोले- डिजिटल क्रांति के साथ साइबर सुरक्षा चुनौती, AI से म्यूल अकाउंट्स पर लगेगी रोक
नई दिल्ली, 11 फरवरी 2025: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में ‘साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध’ विषय पर गृह मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय, श्री बंडी संजय कुमार, समिति के सदस्य, केन्द्रीय गृह सचिव और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में भारत की डिजिटल क्रांति और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर व्यापक चर्चा की गई।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ‘डिजिटल क्रांति’ का साक्षी बन रहा है, लेकिन इसके बढ़ते दायरे के कारण साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि 95% गाँव डिजिटली कनेक्ट हो चुके हैं और एक लाख ग्राम पंचायतों में वाई-फाई हॉटस्पॉट उपलब्ध हैं।
श्री शाह ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 2024 में UPI के माध्यम से 17,221 लाख करोड़ रुपये के 246 लाख करोड़ लेन-देन हुए, जो विश्व स्तर पर डिजिटल लेन-देन का 48% है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था बन चुका है और यह देश की कुल जीडीपी का 20% योगदान दे रही है।
गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार साइबर अपराधों से निपटने के लिए चार स्तरीय रणनीति पर कार्य कर रही है:
1. Convergence (संयोजन)
2. Coordination (समन्वय)
3. Communication (संवाद)
4. Capacity Building (क्षमता निर्माण)
उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, CERT-IN, I4C, टेलीकॉम और बैंकिंग सेक्टर के बीच मजबूत समन्वय बनाया जा रहा है ताकि साइबर अपराधों को जड़ से समाप्त किया जा सके।
म्यूल अकाउंट्स पर कसेगा शिकंजा, AI करेगा निगरानी
श्री अमित शाह ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से “म्यूल अकाउंट्स” की पहचान कर इन्हें ऑपरेट होने से पहले ही बंद करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब तक 19 लाख से अधिक म्यूल अकाउंट्स पकड़े जा चुके हैं और 2,038 करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन रोके गए हैं।
साइबर हेल्पलाइन 1930 को मिलेगा बढ़ावा
गृह मंत्री ने कहा कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने समिति के सदस्यों से राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन ‘1930’ के प्रचार-प्रसार पर जोर देने को कहा। इस हेल्पलाइन के माध्यम से फ्रॉड ट्रांजैक्शन को तुरंत ब्लॉक करने और त्वरित सहायता प्रदान करने की सुविधा दी जा रही है।
मोदी सरकार का मंत्र – ‘रुकें, सोचें और फिर कार्रवाई करें’
श्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र “रुकें, सोचें और फिर कार्रवाई करें” (STOP-THINK-TAKE ACTION) की चर्चा करते हुए कहा कि लोगों को साइबर अपराधों के प्रति सतर्क करने के लिए इस मंत्र को व्यापक स्तर पर प्रचारित किया जाएगा।
साइबर अपराध से निपटने के लिए उठाए गए ठोस कदम
• I4C पोर्टल पर अब तक 1.43 लाख FIR दर्ज की गई हैं।
• 805 ऐप्स और 3,266 संदिग्ध वेबसाइट्स को ब्लॉक किया गया है।
• 399 बैंक और वित्तीय संस्थान साइबर सुरक्षा नेटवर्क से जुड़े हैं।
• 33 राज्यों में साइबर क्राइम फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब्स स्थापित की गई हैं।
• CyTrain MOOC प्लेटफॉर्म पर 1 लाख से अधिक पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई है।
समिति ने उठाए गए कदमों की सराहना की
बैठक में मौजूद संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने साइबर सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की और कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि साइबर अपराध की घटनाओं को इस हद तक नियंत्रित किया जाए कि FIR दर्ज करने की भी जरूरत न पड़े।
भारत तेजी से डिजिटल शक्ति बन रहा है, लेकिन इसके साथ साइबर अपराधों का खतरा भी बढ़ रहा है। सरकार Convergence, Coordination, Communication और Capacity की रणनीति के तहत साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य उन्नत तकनीकों के माध्यम से साइबर अपराधों पर रोक लगाने की दिशा में निर्णायक कार्रवाई की जा रही है।
(स्रोत – PIB दिल्ली )
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