Government Releases Nodal Officers’ List for Cybercrime Complaints
राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: शिकायत निवारण के लिए नोडल अधिकारियों की सूची जारी
जवान टाइम्स ,नई दिल्ली: भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) ने हाल ही में देशभर के नोडल अधिकारियों और शिकायत निवारण अधिकारियों की सूची प्रकाशित की है। इस पहल का उद्देश्य साइबर अपराध पीड़ितों को तेजी से न्याय दिलाना और उनकी शिकायतों के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करना है।
क्या है राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल?
यह पोर्टल भारत में साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने के लिए एक सरकारी पहल है। इसके माध्यम से लोग विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों, जैसे कि ऑनलाइन धोखाधड़ी, सोशल मीडिया अपराध, बैंकिंग धोखाधड़ी, साइबर स्टॉकिंग, साइबर बुलिंग, ईमेल स्पूफिंग, फिशिंग, रैनसमवेयर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और डिजिटल हैकिंग की शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इसके अलावा, महिला और बच्चों से जुड़े साइबर अपराधों की शिकायतों को प्राथमिकता दी जाती है, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।
कैसे करें साइबर अपराध की रिपोर्टिंग?
यदि कोई व्यक्ति साइबर अपराध का शिकार होता है, तो वह निम्नलिखित तरीकों से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है:
1. ऑनलाइन पोर्टल: https://www.cybercrime.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज करें।
2. राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन: 1930 पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं।
3. स्थानीय पुलिस से संपर्क करें: यदि मामला गंभीर है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है।
4. नोडल अधिकारी से संपर्क करें: यदि शिकायत का समाधान पोर्टल पर संतोषजनक रूप से नहीं होता है, तो व्यक्ति अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के नोडल अधिकारी या शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकता है।
नोडल और शिकायत निवारण अधिकारियों की सूची क्यों महत्वपूर्ण है?
गृह मंत्रालय ने इस सूची को इसलिए जारी किया है ताकि लोगों को सीधे संबंधित अधिकारियों से संपर्क करने की सुविधा मिले। इससे उनकी शिकायतों का तेजी से समाधान हो सकेगा और साइबर अपराध पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया जा सकेगा।
प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए नोडल अधिकारियों और शिकायत निवारण अधिकारियों की अलग-अलग सूची दी गई है, जिसमें उनके नाम, पद, ईमेल, और संपर्क नंबर शामिल हैं।
उदाहरण के लिए:
• अंडमान और निकोबार द्वीप समूह:
• नोडल अधिकारी: श्री राजीव रंजन, आईपीएस (एसपी, सीआईडी)
• ईमेल: [email protected]
• शिकायत निवारण अधिकारी: श्री संजय कुमार त्यागी, आईपीएस (डीआईजीपी, इंटेलिजेंस)
• मोबाइल नंबर: 8900910411
• ईमेल: [email protected]
इसी तरह, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकारियों की भी विस्तृत सूची पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।
भारत में डिजिटल लेन-देन और इंटरनेट उपयोग बढ़ने के साथ-साथ साइबर अपराधों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऑनलाइन धोखाधड़ी, फ़िशिंग, स्पूफिंग और सोशल मीडिया अपराधों के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
भारत सरकार ने इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) की स्थापना की है, जो साइबर अपराधों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कई स्तरों पर काम कर रहा है। इसके तहत न केवल अपराधों को दर्ज करने की प्रक्रिया को सुगम बनाया गया है, बल्कि पुलिस और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
साइबर अपराध से बचने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए:
1. अनजान लिंक और ईमेल पर क्लिक करने से बचें।
2. सोशल मीडिया पर निजी जानकारी साझा करने से बचें।
3. सुरक्षित पासवर्ड का उपयोग करें और समय-समय पर बदलते रहें।
4. बैंकिंग और डिजिटल लेन-देन में सावधानी बरतें।
5. अगर साइबर अपराध का शिकार होते हैं, तो तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी नोडल और शिकायत निवारण अधिकारियों की सूची साइबर अपराध पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे लोगों को सही दिशा में सहायता मिलेगी और साइबर अपराधों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। सरकार की इस पहल से डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और नागरिकों को साइबर खतरों से बचाने में मदद मिलेगी।
(आप इस सूची को https://cybercrime.gov.in/Webform/Crime_NodalGrivanceList.aspx पर जाकर देख सकते हैं।)
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