राज्यसभा में CAPF बिल पास, विपक्ष का वॉकआउट — संसद में फिर टकराव
नई दिल्ली | JawanTimes.com
संसद के उच्च सदन राज्यसभा में बुधवार को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस (जनरल एडमिनिस्ट्रेशन) बिल, 2026 को ध्वनिमत (Voice Vote) से पारित कर दिया गया। हालांकि, इस दौरान विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया, जिससे एक बार फिर संसद में राजनीतिक टकराव देखने को मिला।
📌 क्या है यह बिल?
यह बिल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) के प्रशासन और प्रबंधन से जुड़े प्रावधानों को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से लाया गया है। इसमें बलों के संचालन, प्रशासनिक ढांचे और कार्यप्रणाली में सुधार की दिशा में कदम शामिल हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से इस बिल को 25 मार्च 2026 को सदन में पेश किया गया था।
यह बिल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) — जैसे CRPF, BSF, CISF और ITBP — में वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति (deputation) से जुड़े नियमों को तय करता है।
IG (Inspector General) स्तर के लगभग 50% पद deputation से भरने का प्रावधान ADG (Additional Director General) स्तर के 67% पद deputation से DG और Special DG स्तर के सभी पद deputation से भरने का प्रस्ताव
सरकार का कहना है कि इससे विभिन्न बलों में एकरूपता (uniformity) आएगी और प्रशासनिक सुधार होंगे।
⚡ विपक्ष का विरोध और वॉकआउट
बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों ने कई मुद्दों को उठाते हुए सरकार की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए।
विपक्षी दलों ने इस बिल पर कई गंभीर सवाल उठाए:
दावा किया कि इससे फोर्स के जवानों का मनोबल गिर सकता है आरोप लगाया कि यह प्रमोशन के अवसरों को सीमित करेगा बिल को संसदीय समिति (Parliamentary Committee) के पास भेजने की मांग की कुछ नेताओं ने इसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्देशों के खिलाफ बताया
विपक्ष ने आरोप लगाया कि बिल पर पर्याप्त चर्चा नहीं कराई गई कुछ दलों ने इसे संसदीय समिति को भेजने की मांग की सरकार द्वारा इसे जल्दबाजी में पास कराने का आरोप लगाया गया
इन मुद्दों पर सहमति न बनने के बाद विपक्ष ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया।
🏛️ सरकार का पक्ष
सरकार का कहना है कि यह बिल CAPF बलों की कार्यक्षमता और प्रशासनिक समन्वय को मजबूत करेगा।
गृह मंत्रालय के अनुसार, इससे बलों के बीच बेहतर तालमेल और संचालन में पारदर्शिता आएगी, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
🔍 राजनीतिक संदेश
यह घटनाक्रम दिखाता है कि संसद में महत्वपूर्ण विधेयकों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव लगातार जारी है।
हाल के समय में कई बिल ऐसे रहे हैं, जिन्हें विपक्ष के विरोध और वॉकआउट के बीच पारित किया गया, जिससे संसदीय प्रक्रियाओं और संवाद पर सवाल उठते रहे हैं।
राज्यसभा में CAPF बिल का पारित होना सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है, लेकिन विपक्ष के वॉकआउट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक सहमति की कमी संसद की कार्यवाही को प्रभावित कर रही है।
आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बिल का क्रियान्वयन किस तरह होता है और क्या इससे CAPF बलों की कार्यक्षमता में वास्तविक सुधार आता है।