UPS Unified Pension Scheme: Major Benefits for Government Employees Explained
यूनिफाइड पेंशन स्कीम: सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात, जानें इसका हर पहलू
जवान टाइम्स , नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना से सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
क्या है UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) सरकार की नई पहल है, जिसमें कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के बाद सुनिश्चित पेंशन दी जाएगी। UPS के तहत कर्मचारी को उसकी सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, बशर्ते कि उसने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की हो। यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो पेंशन का 60% हिस्सा उसके परिवार को मिलेगा, जो इसे और भी लाभकारी बनाता है।
क्या हैं UPS के लाभ?
- सुनिश्चित पेंशन: रिटायरमेंट के बाद 50% पेंशन।
- परिवार को पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी 60% पेंशन परिवार को मिलेगी।
- न्यूनतम पेंशन की गारंटी: हर कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, चाहे उसकी सेवा अवधि कितनी भी हो।
- ग्रेच्यूटी और अतिरिक्त लाभ: सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को 6 महीने का वेतन और ग्रेच्यूटी मिलेगी।
क्या राज्य सरकारें भी लागू करेंगी UPS?
राज्य सरकारें चाहें तो इस मॉडल को अपनाकर अपने कर्मचारियों के लिए भी UPS लागू कर सकती हैं। इससे देशभर में लगभग 90 लाख राज्य कर्मचारियों को भी लाभ मिल सकता है। इसके चलते विपक्षी दलों पर भी दबाव बनेगा कि वे अपने राज्यों में इसे लागू करने का ऐलान करें, खासकर उन राज्यों में जहां चुनाव निकट हैं।
राजनीतिक प्रभाव और अतिरिक्त बोझ
यह स्कीम विपक्ष की पुरानी पेंशन योजना (OPS) की मांग के जवाब में एक अहम कदम मानी जा रही है। UPS के तहत 2025-26 में केंद्र सरकार पर 6,250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन यह कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद होगी।
कब से लागू होगी यह योजना?
UPS को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा, लेकिन 2004 से एनपीएस के तहत रिटायर हुए कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें उनके पिछले बकाया का भी भुगतान मिलेगा, जिससे वे इस स्कीम का पूरा फायदा उठा सकेंगे।
समिति की रिपोर्ट और विपक्ष पर हमला
सरकार ने 2023 में एक समिति का गठन किया था, जिसने सभी पक्षों के साथ परामर्श करने के बाद यह सिफारिश की थी। वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों ने OPS लागू करने का ऐलान तो किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।
कुल मिलाकर, UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा का जरिया बनेगी, बल्कि उनके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को भी सुरक्षित करेगी। इसका व्यापक असर राजनीति और कर्मचारियों के भविष्य दोनों पर पड़ेगा, जिससे यह स्कीम मौजूदा वक्त में सरकार का एक मजबूत कदम साबित हो रही है।
दोस्तो, अगर आप CAPF से संबंधित सभी ख़बरें पढ़ना चाहते हैं, तो Jawan Times का WHATSAPP CHANNEL जरूर फॉलो करें।
काश प्राइवेट नौकरी वालों के लिए भी कुछ रूल्स बनते,,,,,कुर्सी या सरकार सिर्फ कर्मचारियों के बलबूते पे नही बनती,,पर इस बात को सभी नेता हमेशा भूल जाते ,,,